मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर को पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला उनके बहू, पूर्व मॉडल‑अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ी केस में आया है, जहाँ आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज प्रताड़ना के आरोप लगे हैं।

न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने बताया कि जांच अभी चल रही है और कई अहम फोरेंसिक रिपोर्टें, विशेषकर CFSL की, अभी तक अदालत को नहीं मिली हैं, इसलिए जमानत देना उचित नहीं माना गया।

आदेश में डिजिटल ट्रांसक्रिप्ट, Whatsटैप चैट, घटना से पहले‑बाद की परिस्थितियाँ, CCTV फुटेज और पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट का उल्लेख है। कोर्ट ने कहा कि इन सब साक्ष्यों से ट्विशा के मानसिक तनाव और घुटन की स्थिति स्पष्ट होती है, और आरोपियों के बाद के व्यवहार को भी ध्यान में रखा गया है।

प्रोसेक्यूशन ने बताया कि 64‑वर्षीय गिरिबाला सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने, दहेज प्रताड़ना और भारतीय दहेज निषेध अधिनियम की धारा के तहत आरोप लगे हैं। आरोप है कि ट्विशा को लगातार मानसिक उत्पीड़न, पेशेवर दबाव और गर्भपात के बाद बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ा।

अभियोजन ने यह भी उजागर किया कि ट्विशा के पति, समर्थ सिंह, पर नशीले पदार्थों की लत, घरेलू मारपीट और इक्विटी निवेश को विदेशी वित्तीय योजना में ट्रांसफर करने का दबाव डालने का आरोप है। ट्विशा 12 मई 2026 को अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली, और एमएस अस्पताल, भोपाल में दम घुटने के कारण मृत्यु घोषित हुई।

बचाव पक्ष ने कहा कि गिरिबाला सिंह निर्दोष हैं और उन्होंने पूरी जांच में सहयोग दिया है। वकीलों ने बताया कि ट्विशा को अवसाद था और उसके पास नशीले पदार्थों का सेवन भी था। बचाव ने यह तर्क दिया कि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को सिद्ध करने के लिए स्पष्ट इरादा आवश्यक है, जो अभी तक नहीं दिखा। उन्होंने गिरिबाला की उम्र, सहयोगी व्यवहार और उपलब्ध मेडिकल रिकॉर्ड को जमानत के पक्ष में बताया।

CBI, मध्य प्रदेश सरकार और पीड़ित परिवार ने जमानत के विरोध में सबूतों की ओर इशारा किया, जिसमें मृत्यू से कुछ घंटे पहले के WhatsApp संदेश और घटना स्थल का CCTV फुटेज शामिल है। कोर्ट ने कहा कि CFSL की रिपोर्ट, जिसमें ट्विशा के मोबाइल और घर के DVR से निकाले गए डिजिटल डेटा की जांच शामिल है, अभी तक नहीं आई है, इसलिए यह रिपोर्टें मामले के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इस आदेश के बाद गिरिबाला सिंह को फिलहाल जमानत नहीं मिली है। केस की आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।