यमन में चल रही हूती-सरकारी टकराव के कारण सऊदी अरब को सुरक्षा और आर्थिक दोनों मोर्चों पर गंभीर दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर हूती लगातार सऊदी के नागरिकों और आर्थिक बिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका ने उनके खिलाफ सीधे सैन्य कदम उठाने से इनकार कर दिया है।

ऐसे माहौल में सऊदी के साथ हाल ही में 'मक्का डिफेंस पैक्ट' करने वाला पाकिस्तान भी सैन्य मोर्चे पर अपना कदम सोच-समझ कर रख रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन करके रियाद के साथ पूर्ण एकजुटता का इशारा किया।

शहबाज शरीफ ने हूती हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान सऊदी नेतृत्व और उसके नागरिकों के साथ पूरी तरह खड़ा है। उन्होंने बताया कि ये हमले न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर डाल सकते हैं।

'मक्का पैक्ट' की शर्तें स्पष्ट

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हाल में साइन किए गए मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में यह कहा गया है कि इन तीनों में से किसी एक पर हमला बाकी दोनों के लिए भी हमला माना जाएगा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहले इस बात का संकेत दिया था कि यदि यमन की जंग सऊदी तक फैलती है तो यह समझौता लागू हो सकता है। बाद में इस्लामाबाद ने स्पष्ट किया कि यह समझौता मुख्यतः रक्षात्मक है और पाकिस्तान को हूती के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं करता।

यमन में जंग की तीव्रता, सऊदी की चिंता बढ़ी

ईरान समर्थित हूती और सऊदी समर्थित सरकारी बलों के बीच यमन में लड़ाई तेज हो गई है। हाल ही में हूतियों ने रेड सी के प्रमुख बंदरगाह मोखा और बाब‑अल‑मंदेब स्ट्रेट के पास एक द्वीप पर क़ब्ज़ा कर लिया है। रविवार को सऊदी समर्थित बलों ने मोखा, धुबाब और ताइज के कई क्षेत्रों में हूती ठिकानों पर हमले किए, जबकि हूतियों ने सऊदी की तरफ फायरिंग की।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर की शुरुआत से अब तक 82,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। 2022 में ट्रूस समझौते के बाद यह सबसे बड़ी संघर्ष माना जा रहा है।

अमेरिका की सीमित भूमिका

बाब‑अल‑मंदेब में बढ़ते खतरे के मद्देनज़र सऊदी ने अमेरिका से मदद मांगी, पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने हूतियों के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई से इनकार कर दिया। इस कारण सऊदी को अपने सुरक्षा साझेदारों के समर्थन को लेकर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शहबाज शरीफ की 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में ट्रंप से मुलाकात का प्रस्ताव भी इस तनावपूर्ण माहौल में आया है, जिससे पाकिस्तान को अमेरिका और सऊदी दोनों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करना पड़ेगा।