सरकार ने UPI पेमेंट पर लागू होने वाले नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क की विस्तृत जानकारी जारी की। इस व्यवस्था के तहत 2,000 रुपये तक के लेन‑देन पर MDR शून्य रहेगा, जबकि 2,000 रुपये से अधिक के लेन‑देन पर 0.4% MDR लगेगा। कुछ विशेष श्रेणियों के लिए फ़्लैट ₹5 का चार्ज भी निर्धारित किया गया है।

यह फ्रेमवर्क 14 सितंबर 2026 को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (PSS) एक्ट‑2007 में संशोधन के बाद जारी किया गया, और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने उसी दिन पूर्ण सर्कुलर जारी किया। नया MDR 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।

MDR को सभी लेन‑देन पर समान नहीं रखा गया; इसे कई कैटेगरी में बाँटा गया है। फ़्लैट‑रेट‑मॉडल (UPI MDR Flat Rate Model) के तहत निर्धारित फ़्लैट ₹5 चार्ज उन लेन‑देन पर लागू होगा जिनमें विशेष शर्तें पूरी होती हैं।

NPCI के सर्कुलर के अनुसार, 2,000 रुपये तक के लेन‑देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उससे अधिक के उन चुनिंदा मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन्स पर लगने वाले कुल MDR का 5% हिस्सा एक समर्पित विकास फंड में जाएगा। इस फंड का मुख्य उद्देश्य टियर‑3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट इंफ़्रास्ट्रक्चर का विस्तार, छोटे व्यापारियों में UPI अपनाने को बढ़ावा और बैंकिंग‑फिनटेक सुरक्षा, सर्वर क्षमता तथा साइबर‑फ्रॉड रोकथाम को सुदृढ़ करना है।

PhonePe के संस्थापक एवं CEO समीर निगम ने कहा कि 2,000 रुपये से ऊपर के मर्चेंट UPI ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% MDR उद्योग के राजस्व सृजन में मदद करेगा, जिससे अतिरिक्त आय को UPI इकोसिस्टम के विस्तार में पुनः निवेश किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी आशा जताई कि MDR लागू होने से UPI की ग्रोथ तेज़ होगी।

UPI लेन‑देन में निरंतर वृद्धि जारी है। अगस्त महीने में UPI के मासिक ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड 24.51 अर्ब तक पहुँचा, जिसकी वैल्यू लगभग ₹29.82 लाख करोड़ रही। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में UPI का उपयोग लगातार बढ़ रहा है।