वोट चोरी के आरोपों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। इस परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार को विपक्षी दलों के सांसद संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा हुए।

राहुल गांधी के नेतृत्व में 10 सांसदों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलने का समय शाम 8 बजे दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर जाने वाले रायसीना हिल्स इलाके में भारी पुलिस तैनाती की गई है।

इसी समय, भारत के विभिन्न हिस्सों से आए अन्य विपक्षी नेता और सांसद विजय चौक पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने सरकार पर मतदाता सूची में अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोपों को लेकर कड़ी आलोचना की।

समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने इस प्रदर्शन को लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा, "यदि सबसे बड़े लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आज़ादी नहीं है, तो यह अघोषित आपातकाल और तानाशाही की निशानी है।"

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नेहरू के 14 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक भाषण का उल्लेख करते हुए कहा, "यह भारत, एशिया और पूरी दुनिया के लिए एक अहम मोड़ था। आज़ादी का नया सितारा उभरा, एक नई आशा जगी और एक लंबे समय से संजोया गया सपना सच हुआ।"

राहुल गांधी ने चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए परिणामों को समझना मुश्किल है और यह जनता के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका इस्तीफा माँगा जाना चाहिए और उन्हें विपक्षी सांसदों से मिलने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।

कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि कई महीनों से वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और इस दौरान कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया या उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने इस संघर्ष को "लोकतांत्रिक सत्याग्रह" कहा।

कांग्रेस के सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि लगभग 300 विपक्षी सांसद राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, पर केवल 10 को ही अनुमति मिली है। उन्होंने सभी सांसदों की समस्याओं को सुनने की अपील की।

विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक के प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए शुक्रवार रात 8 बजे का समय मिला है। इस मुलाकात में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ शिकायतें और मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता की कमी को लेकर मांगें प्रस्तुत की जाएँगी।

चुनाव आयोग और भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है, पर विपक्षी सांसदों का कहना है कि पूरी जांच और CEC के इस्तीफे के बिना लोकतंत्र की नींव कमजोर रह जाएगी।