केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि कृषि भवन परिसर में स्थित 100‑वर्षीय मस्जिद को हटाना आवश्यक है, क्योंकि सरकारी संपत्ति पर स्थायी धार्मिक ढांचा अस्वीकार्य है।

केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास मास्टर प्लान के अंतर्गत, सीसीएस बिल्डिंग 4 और 5 का पुनर्विकास चल रहा है, जिसके लिए मस्जिद को हटाना अनिवार्य माना गया है।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले भूमि और विकास कार्यालय (LDO) ने हलफनामे में यह बात कही कि कृषि भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट परिसर धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक परिसर हैं, जो केवल सरकारी, प्रशासनिक और सार्वजनिक सेवा कार्यों के लिए समर्पित हैं।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड पर स्थित यह मस्जिद सरकारी भूमि पर है। 1940 में हुए एक समझौते के तहत केवल मस्जिद के रूप में उपयोग के लिए अनुमति दी गई थी, जिससे भूमि पर कोई अधिकार या हित प्राप्त नहीं हुआ।

केंद्र ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, और यह भी बताया कि कृषि भवन से दो किलोमीटर के दायरे में ‘शाही मस्जिद ज़ब्ता गंज’ पूरी तरह कार्यात्मक है।

याचिकाकर्ताओं ने केवल नए ढांचे में प्रार्थना सुविधा की मांग की है और पुनर्विकास परियोजना को रोकने का इरादा नहीं है। वे चाहते हैं कि मस्जिद की जगह पर एक उपयुक्त प्रार्थना स्थल बनाया जाए।

न्यायमूर्ति अनीश दयाल के आदेश के बाद दायर इस हलफनामे पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी।