दिल्ली में आज सुप्रीम कोर्ट ने 22 याचिकाओं की सुनवाई की, जिनमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और 13 विपक्षी नेताओं द्वारा दायर याचिका, असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM) की SIR चुनौती, तथा प्रदर्शन प्रतिबंध से जुड़ी जनहित याचिकाएँ शामिल थीं।

विपक्षी याचिका में चुनाव आयोग के निर्णय‑प्रक्रिया, फॉर्म‑6 में बदलाव और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े फैसलों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने विस्तृत सुनवाई का आदेश दिया।

असदुद्दीन ओवैसी ने भी मतदाता सूची के SIR को चुनौती दी है और इस पर कोर्ट में सुनवाई की संभावना बताई गई। साथ ही जंतर‑मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल सूची से हटाने की दो जनहित याचिकाओं पर भी आज चर्चा हुई।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसमें दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जाएगी। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की योजना घोषित की है, जिसके खिलाफ एक अलग PIL दायर है।

सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रदर्शन प्रतिबंध के पीछे के कारण पुलिस के हलफनामे में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कदम आवश्यक थे।

कोर्ट ने राहुल गांधी के 12 अक्टूबर के आचरण पर भी सवाल उठाए और उन्हें इस विषय में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। राहुल गांधी के प्रतिनिधि कपिल सिब्बल ने बताया कि वे इस समय राहुल गांधी की ओर से पेश हो रहे हैं।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने कोर्ट में कहा कि CJP को संसद मार्च की अनुमति न देना और प्रदर्शनकारियों को एहतियातन हिरासत में लेना कानून‑व्यवस्था के लिए जरूरी था। उन्होंने यह भी बताया कि यह कदम भीड़ की हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए उठाया गया।

CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उन्हें पुलिस द्वारा गैर‑कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया, जिससे वे अत्यधिक परेशान हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को इस घटना की पूरी जानकारी दी और आशा जताई कि कोर्ट SIR और प्रदर्शन प्रतिबंध से जुड़े सभी मुद्दों पर न्यायपूर्ण फैसला देगा।

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि SIR के नाम पर लाखों वैध मतदाता काटे गए हैं और उन्होंने संविधान तथा सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि उनका विश्वास है कि SC का फैसला लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा करेगा।