जम्मू‑कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने गंभीर संकट की चेतावनी आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के 25 असंतुष्ट विधायकों ने पार्टी नेतृत्व को 14 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें वे सरकार में बड़े बदलाव की माँग कर रहे हैं।

इन बागी विधायकों की प्रमुख माँगों में सभी मौजूदा मंत्रियों को उनके पदों से हटाना, मुख्यमंत्री के सलाहकार को भी तुरंत हटाना और पूरी नई मंत्रिपरिषद का गठन शामिल है। वे चाहते हैं कि नई कैबिनेट का चयन पूरी विधानसभा पार्टी की सलाह और योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से हो।

विधायकों का कहना है कि सरकार के फैसले किसी छोटे समूह के हाथों में न सिमटे और सभी निर्णय व्यापक चर्चा के बाद लिये जाएँ। इसके अलावा, वे चाहते हैं कि सरकार अपने चुनावी वादों, विशेषकर अनुच्छेद 370, 35A और अन्य संवैधानिक सुरक्षा उपायों की पूर्ण बहाली को केंद्र सरकार के सामने दृढ़ता से उठाए।

यदि 14 दिनों के भीतर इन माँगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बागी विधायक राजभवन का रुख कर समर्थन वापस ले सकते हैं, जिससे उमर अब्दुल्ला सरकार का बहुमत संकट में पड़ सकता है।

इसी बीच, NC को एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर से लोकसभा सांसद अगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने 3 नवंबर को पार्टी और लोकसभा सीट दोनों से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर वैचारिक प्रतिबद्धताओं को कमजोर करने और 5 अगस्त 2019 के बाद किए गए संवैधानिक बदलावों को चुनौती देने के जनादेश से पीछे हटने का आरोप लगाया है।

जम्मू‑कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा में NC के कुल 41 विधायक हैं। यदि इन 25 असंतुष्ट विधायकों का समर्थन वापस ले लिया गया तो उमर अब्दुल्ला सरकार को बहुमत का संकट झेलना पड़ सकता है, जिससे सरकार के कामकाज में गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब NC नेतृत्व को असंतुष्ट विधायकों को मनाने, सत्ता में बदलाव की माँगों का समाधान निकालने और सरकार को संभावित संकट से बचाने के लिए 14‑दिन के भीतर कार्रवाई करनी होगी।