दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के उत्तर‑पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित हेट स्पीच मामलों में कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और कई अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने तथा SIT जांच की मांग वाली 15 याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने सभी याचिकाओं पर एकसाथ फैसला सुनाया।

इन याचिकाओं को 2020 के दंगों के बाद दाखिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि CAA और NRC के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान कुछ राजनीतिक नेताओं के भाषणों ने हिंसा को भड़काया और पुलिस की लापरवाही ने स्थिति को बिगाड़ा।

शेख मुजतबा की याचिका में BJP के कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी, यह आरोप लगाते हुए कि उनके भाषणों ने दंगों में हिंसा को प्रज्वलित किया। याचिका में ठाकुर के एक भाषण का भी उल्लेख है, जिसमें उन्हें ‘देश के गद्दारों को गोली मारो’ नारे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। परवेश वर्मा को शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगा।

एक अलग याचिका में कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, AAP के मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान, AIMIM के अकबरुद्दीन ओवैसी और पूर्व विधायक वारिस पठान के खिलाफ भी FIR की मांग की गई थी।

CPI(M) नेता बृंदा करात की याचिका में पुलिस, RAF और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित गलत आचरण और लापरवाही की स्वतंत्र जांच की मांग की गई। एक अन्य याचिका में CAA‑NRC विरोधी प्रदर्शनों की फंडिंग और समर्थन की जांच NIA से करवाने की मांग की गई।

24 फरवरी 2020 को उत्तर‑पूर्वी दिल्ली में CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा फूट पड़ी, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत और लगभग 700 लोग घायल हुए। हिंसा के दौरान आगजनी, तोड़‑फोड़ और लूटपाट की कई घटनाएं दर्ज की गईं।