केंद्र सरकार ने 1 नवंबर 2026 से लागू होने वाली नई टोल पास योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत नेशनल हाईवे के टोल प्लाज़ा के 20 किमी के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिक रियायती वार्षिक पास खरीद सकेंगे।

पास की कीमत टोल प्लाज़ा के स्थान के अनुसार दो स्तरों में होगी: नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर स्थित प्लाज़ा के लिए ₹1,500 प्रति वर्ष, और सीमा के भीतर स्थित प्लाज़ा के लिए ₹3,000 प्रति वर्ष। यह दर FASTag के साथ सक्रिय और वैध निजी (नॉन‑कमर्शियल) वाहन के लिए लागू होगी।

यह सुविधा केवल उन टोल प्लाज़ा पर मान्य होगी जिनमें बंद‑उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह (Closed User Fee Collection) प्रणाली नहीं है और जहाँ वैकल्पिक सर्विस रोड उपलब्ध नहीं है। क्लोज्ड यूज़र सिस्टम या सर्विस रोड वाले प्लाज़ा में यह पास नहीं चलेगा।

योजना का आधार नेशनल हाईवे फीस (रेट्स निर्धारण और कलेक्शन) (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 है, जो 2008 के मौजूदा नियमों को अपडेट करता है। इसका मुख्य उद्देश्य टोल प्लाज़ा के निकट रहने वाले नागरिकों को रियायती टोल दरें प्रदान करना है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसे "जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम" कहा। उन्होंने बताया कि इस पास के लिए सभी निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे वैध FASTag और निजी उपयोग की पुष्टि।

केंद्र सरकार भविष्य में, संभवतः 1 अप्रैल को, इन रेट्स की पुनः समीक्षा कर सकती है।