ट्रंप प्रशासन ने H‑1B वीजा के लिए शुल्क 100,000 डॉलर बढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे विदेशी पेशेवरों के लिए लागत में भारी वृद्धि होगी।

साथ ही, अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा (USCIS) ने जांच प्रक्रियाओं को सख्त किया, ताकि वीजा आवेदनों की वैधता पर अधिक ध्यान दिया जा सके।

इस कदम का भारतीय IT, सॉफ्टवेयर एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों के पेशेवरों पर विशेष असर पड़ेगा, क्योंकि ये समूह अमेरिकी कंपनियों के लिए मुख्य स्रोत हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि शुल्क में बढ़ोतरी के कारण कई भारतीय उम्मीदवार अपने आवेदन को स्थगित या रद्द कर सकते हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों को कुशल कर्मियों की कमी महसूस होगी।

इसके अलावा, नई जांच नीतियों के तहत, आवेदकों को अधिक दस्तावेज़ जमा करने और विस्तृत साक्षात्कार देने की आवश्यकता होगी, जिससे आवेदन प्रक्रिया और भी जटिल हो जाएगी।

अंततः, यह कदम अमेरिकी श्रम बाजार में विदेशी कौशल पर निर्भरता को कम करने और घरेलू रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया प्रतीत होता है।