अमेरिका में H‑1B वीज़ा की सख्त नीतियों के चलते, भारतीय पेशेवरों के लिए वीज़ा प्राप्त करना और भी मुश्किल हो गया है। 2024 के पहले आधे में, अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा (USCIS) ने H‑1B वीज़ा के लिए आवेदनों की संख्या में 15% की गिरावट दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में अनुमोदन दर 10% कम हो गई।

इस बदलाव के कारण, कई भारतीय इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक, सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रबंधन सलाहकार अब अपने करियर के लिए वैकल्पिक विकल्प तलाश रहे हैं। 2023 के अंत तक, लगभग 25,000 भारतीय पेशेवरों ने यूरोपीय संघ (EU) और एशिया के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में नौकरी के प्रस्ताव स्वीकार किए, जिनमें जर्मनी, नीदरलैंड, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया प्रमुख गंतव्य हैं।

यूरोप में, विशेषकर जर्मनी और नीदरलैंड में, प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में मांग बढ़ रही है। वहीं, एशिया में सिंगापुर और दक्षिण कोरिया ने AI, ब्लॉकचेन और डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेज़ी से नौकरी के अवसर पैदा किए हैं। इन देशों में कार्य वीज़ा प्रक्रियाएँ अधिक पारदर्शी हैं और भारतीय पेशेवरों को बेहतर जीवन स्तर और करियर विकास की संभावनाएँ मिल रही हैं।

दूसरी ओर, कुछ भारतीय पेशेवरों ने भारत लौटने का विकल्प चुना है। वे अपने अनुभव और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का उपयोग कर स्टार्ट‑अप्स, फिनटेक कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नेतृत्व भूमिकाएँ संभाल रहे हैं। RBI और अन्य सरकारी निकायों ने भी इन लौटने वाले प्रोफेशनल्स को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीतियाँ लागू की हैं, जैसे कि कर छूट और निवेश प्रोत्साहन।

इस प्रवृत्ति के चलते, भारतीय IT और प्रबंधन परामर्श उद्योग में बहु‑साल का परिवर्तन हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में H‑1B सख्ती के बावजूद, भारत के भीतर और बाहर के पेशेवरों के बीच गतिशीलता बढ़ती रहेगी, जिससे वैश्विक स्तर पर भारतीय कौशल का मूल्य बढ़ेगा।