अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा लागू किए गए कड़े H‑1B वीजा नियम भारत को निशाना बनाने के उद्देश्य से नहीं तैयार किए गये हैं। ये बदलाव अमेरिकी कामगारों और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के लिए हैं।

रुबियो ने कहा कि इन परिवर्तनों का असर उन भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा जो अमेरिका में नौकरी चाहते हैं और उन अमेरिकी कंपनियों पर भी पड़ेगा जो उन्हें नियुक्त करना चाहती हैं, पर यह किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है। यह नीति पूरी दुनिया के लिए समान रूप से लागू होगी।

उन्होंने बताया कि अमेरिका अपनी इमिग्रेशन प्रणाली में लंबे समय से चल रही धोखाधड़ी, दुरुपयोग और अमेरिकी कामगारों के रोजगार अवसरों पर असर जैसी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रक्रिया में H‑1B एक्सटेंशन की “deference policy” हटाई गई है, जिससे पहले मंजूर एक्सटेंशन भी कड़ी समीक्षा के अधीन हो गए हैं।

रुबियो ने दोहराते हुए कहा कि भारत को अलग से लक्ष्य नहीं बनाया गया है। “America First” का मतलब “America Alone” नहीं, बल्कि अमेरिकी हितों को पहले रखना है, जो सभी देशों पर समान रूप से लागू होगा।

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी इस रुख को समर्थन देते हुए कहा कि ये बदलाव व्यापक इमिग्रेशन सुधार का हिस्सा हैं, न कि भारत‑विशेष। उन्होंने कहा कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने का अधिकार है।

H‑1B नियमों में हुए बदलावों से भारतीय तकनीकी पेशेवरों पर सीधा असर पड़ा है। अब नई याचिकाओं पर सितंबर 2027 तक एंट्री प्रतिबंध और $1 लाख की फीस लागू है, जबकि मौजूदा वीजा धारकों को रिन्यूअल में कड़ी समीक्षा का सामना करना पड़ेगा।

रुबियो ने आशा जताई कि भारत सरकार भी अपने नागरिकों को प्राथमिकता देगी और दोनों देशों के बीच इमिग्रेशन व व्यापार के मुद्दों को साझा हितों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।