ट्रम्प प्रशासन ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के माध्यम से एक नया प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें H‑1B वीजा धारकों को नौकरी छूटते ही 60‑दिन की ग्रेस पीरियड समाप्त कर दी जाएगी। इस बदलाव का असर विशेष रूप से भारत से आए तकनीकी पेशेवरों पर पड़ेगा।

वर्तमान नियम, जो 2017 में लागू हुआ, कर्मचारियों को नौकरी बदलते समय दो महीने तक अमेरिकी धरती पर रहने और नई नियोक्ता द्वारा वीजा स्पॉन्सरशिप की तलाश करने की सुविधा देता था। नई योजना में यह समय सीमा हटा दी जाएगी, जिससे कई विदेशी कर्मचारियों को तुरंत देश छोड़ना पड़ेगा।

ग्रेस पीरियड की समाप्ति से कर्मचारियों को घर बदलने, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने या नई नौकरी खोजने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। इससे कई भारतीय इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक और प्रोग्रामर कठिन स्थिति में आ सकते हैं।

भारत और चीन से सबसे अधिक H‑1B वीजा धारक अमेरिका में काम करते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल‑टेक, एलटीआईमाइंडट्री, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी और अर्न्स्ट एंड यंग जैसी कंपनियां प्रमुख स्पॉन्सर हैं। यदि नई नियमावली लागू होती है तो इन कंपनियों को अपने भारतीय कर्मचारियों को जल्दी‑जल्दी नया स्पॉन्सर ढूँढ़ना पड़ेगा।

यह प्रस्ताव केवल H‑1B तक सीमित नहीं है; E‑1, E‑2, L‑1, O‑1, TN वीजा और सिंगापुर‑चिली के H‑1B1 वीजा तथा ऑस्ट्रेलिया के E‑3 वीजा धारकों को भी प्रभावित कर सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम कुशल विदेशी श्रम पर निर्भरता को घटाकर अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देगा।

यदि कंपनी को विदेशी कर्मचारी को रखना अनिवार्य है, तो वह I‑129 फॉर्म के तहत नई पिटिशन दाखिल कर सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में भी अतिरिक्त शुल्क और समय लग सकता है। वर्तमान में इस प्रस्ताव पर दो महीने की सार्वजनिक टिप्पणी अवधि तय की गई है, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

यदि यह नियम लागू हो जाता है, तो भारतीय टेक पेशेवरों को नौकरी बदलते ही तुरंत अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है, जिससे उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन पर गंभीर असर पड़ेगा।