केंद्रीय सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के अनुशासन में 2.0 फिटमेंट फ़ैक्टर को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। यह फ़ैक्टर पहले के 1.0 फ़ैक्टर से अधिक व्यापक है और विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की सैलरी, ग्रेड पे और इंक्रीमेंट पर सीधे असर डालेगा।

2.0 फिटमेंट फ़ैक्टर का मुख्य उद्देश्य विभिन्न पदों की कार्यभार, जिम्मेदारी और बाजार में प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना को पुनः समायोजित करना है। इस फ़ैक्टर को लागू करने से पहले, सरकार ने सभी वर्गों के लिए एक समान बेसिक वेतन सीमा तय की थी, पर अब यह सीमा प्रत्येक ग्रेड के अनुसार अलग‑अलग होगी।

**इंक्रीमेंट की गणना**

नए फ़ैक्टर के तहत इंक्रीमेंट की दर दो भागों में विभाजित की गई है:

• बेसिक इंक्रीमेंट: 3% (पहले के 2.5% से बढ़ा)
• फ़िटमेंट इंक्रीमेंट: 2% (फ़िटमेंट फ़ैक्टर के आधार पर)

कुल इंक्रीमेंट = बेसिक इंक्रीमेंट + फ़िटमेंट इंक्रीमेंट = 5%। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के तहत अब प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक 5% वेतन वृद्धि मिलेगी, जबकि पहले यह 4.5% थी।

**सैलरी में वृद्धि**

फ़िटमेंट फ़ैक्टर को लागू करने के बाद बेसिक सैलरी के साथ ग्रेड पे, डिपेंडेंट अलाउंस (DA) और अन्य अलाउंस (हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आदि) भी पुनः गणना किए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी ₹30,000 है, तो 5% इंक्रीमेंट के बाद यह ₹31,500 हो जाएगी। इस नई बेसिक सैलरी पर DA (28%) लागू करने पर कुल सैलरी लगभग ₹40,320 तक बढ़ेगी।

**कौन-कौन से वर्ग प्रभावित होंगे**

सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (जैसे कि PSU, सरकारी बैंक, रेलवे, सशस्त्र बल) इस फ़ैक्टर के तहत आएंगे, परन्तु कुछ विशेष वर्ग जैसे कि न्यायालय कर्मचारी, पुलिस और कुछ अर्ध‑स्वायत्त संस्थाएँ अलग‑अलग नियमों के तहत रह सकती हैं।

**लागू होने की तिथि**

नया 2.0 फिटमेंट फ़ैक्टर 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। इस तिथि से पहले किए गए इंक्रीमेंट पर पुराना फ़ैक्टर लागू रहेगा।

**सरकार की टिप्पणी**

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस फ़ैक्टर का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और साथ ही सार्वजनिक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में यदि आर्थिक स्थिति अनुकूल होगी तो फ़ैक्टर में और सुधार किए जा सकते हैं।

इस नई व्यवस्था के साथ सरकारी कर्मचारियों को अपेक्षित वेतन वृद्धि का पूरा गणित समझना जरूरी है, ताकि वे अपने वित्तीय योजना को सही दिशा में ले जा सकें।