बिहार में शहरी विकास के लिए निवेश जुटाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। मंगलवार को पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में लिस्टिंग हुई। बिहार में पहली बार किसी नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड की एनएसई में लिस्टिंग की गई है। पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस बॉन्ड के जरिए पटना नगर निगम को 200 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस राशि का इस्तेमाल ऐसी परियोजनाओं में किया जाए, जिनसे नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो और भविष्य में अतिरिक्त आय के रास्ते खुलें।

मेडिकल कॉलेजों का संचालन पीपीपी मोड पर कराने की पहल मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए इन्हें पीपीपी मोड पर चलाने की पहल की जाएगी। इसके लिए अनुभवी चिकित्सकों और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। ब्राउनफील्ड मॉडल के तहत इन संस्थानों के संचालन की व्यवस्था विकसित की जाएगी। नदियों से गाद निकालकर बाढ़ नियंत्रण के साथ होगी कमाई मुख्यमंत्री ने नदियों से गाद निकालने की योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे एक तरफ बाढ़ की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ गाद के उपयोग से राजस्व अर्जित करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। उन्होंने सभी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर आय के नए स्रोत विकसित करने का निर्देश दिया। 12 ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की योजना मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इनका नामकरण राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखकर किया गया है। पटना में प्रस्तावित पाटलिपुत्र टाउनशिप को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने पर करीब पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं वाले आवासीय क्षेत्रों की मांग बढ़ रही है। इसी को देखते हुए राज्य में हाईराइज भवनों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पटना नगर निगम की इस पहल को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए राज्य के अन्य नगर निगमों से भी म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए निवेश जुटाने की दिशा में कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बॉन्ड और पीपीपी मॉडल से मिलने वाली राशि को ऐसी परियोजनाओं में लगाया जाना चाहिए, जिनसे ऋण चुकाने के बाद भी सरकार और संबंधित संस्थाओं को अतिरिक्त राजस्व मिलता रहे। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, पटना की महापौर सीता साहू, उपमहापौर रेशमी कुमारी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, पटना नगर निगम आयुक्त यशपाल मीणा और एनएसई के अधिकारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।