केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि 2,000 रुपये तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) लेनदेन पर बैंक किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकेंगे। इसी तरह, RuPay डेबिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपये तक किए गए भुगतान पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, RuPay डेबिट कार्ड और 2,000 रुपये तक के UPI लेनदेन को आधिकारिक रूप से "इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम" के रूप में मान्यता दी गई है। इस दिशा‑निर्देश के तहत सभी बैंकों को शुल्क‑मुक्त लेनदेन लागू करना अनिवार्य है।

इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ आम जनता को मिलेगा, विशेषकर उन उपयोगकर्ताओं को जो दैनिक खर्चों के लिए छोटे‑छोटे लेनदेन करते हैं। अब वे बिना किसी अतिरिक्त लागत के डिजिटल भुगतान कर पाएँगे, जिससे डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल उपभोक्ता खर्च को बढ़ाएगा, बल्कि बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी तीव्र करेगा और भुगतान इकोसिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाएगा। साथ ही, यह नीति सरकार के ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘वित्तीय समावेशन’ के लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से संगत है।