दिल्ली सरकार ने 1 अक्तूबर 2026 से एक विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करना है।

इस अभियान के अंतर्गत, जिन वाहनों के पास वैध PUC (प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन पर ₹10,000 तक का भारी चालान और जुर्माना लगाया जाएगा।

नई नीतिगत दिशा-निर्देशों के तहत, सभी पंजीकृत वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उनका PUC प्रमाणपत्र वैध हो। यदि वाहन का PUC प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका है या अनुपलब्ध है, तो उसे तुरंत नवीनीकृत करना आवश्यक है।

इस कदम के पीछे सरकार का उद्देश्य वाहनों के धुएँ को कम करना और दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। यदि कोई वाहन बिना वैध PUC के पाया जाता है, तो उसे ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा, और इसके अलावा अतिरिक्त दंड भी हो सकता है।

इस नीति को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस और राजमार्ग सुरक्षा विभाग मिलकर कार्य करेंगे। वे रूट पर टोल बूथ और निरीक्षण स्टेशनों पर जाँच करेंगे, ताकि गैर-वैध PUC वाले वाहनों को रोका जा सके।

नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने वाहनों का PUC प्रमाणपत्र समय पर नवीनीकृत करें और सड़क पर बिना वैध PUC के वाहन चलाने से बचें। यह कदम दिल्ली की स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।