दिल्ली‑एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल वाहनों को धीरे‑धीरे सड़कों से हटाने की योजना बनाई है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) की विशेषज्ञ समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने और आने वाले वर्षों में पेट्रोल‑डीजल वाहनों की बिक्री पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाने की सिफारिश की है।

इस सिफारिश के आधार पर, दिल्ली‑एनसीआर सरकार ने 2031 से सभी नई कारों की बिक्री केवल EV तक सीमित करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।

साथ ही, 2028 तक 6972 नई इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने की योजना भी लागू की गई है। यह कदम सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ और ऊर्जा‑सक्षम बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इन पहलों के तहत, सरकार ने EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी विस्तारित करने की योजना बनाई है, ताकि नागरिकों को सुविधाजनक रूप से EV का उपयोग करने का अवसर मिले। इस कदम से दिल्ली‑एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने की उम्मीद है।