फरूक के साहसिक बयान के एक दिन बाद, स्रिनगर के सांसद मेहदी ने लेख 370 के प्रति अपनी गहरी असंतुष्टि व्यक्त करते हुए, लोकार्ष (Lok Sabha) और राष्ट्रीय आयोग (National Commission) दोनों से इस्तीफा देने का फैसला किया।

मेहदी ने अपने बयान में कहा कि लेख 370 के तहत जम्मू‑कश्मीर को दी गई विशेष स्थिति भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि यदि इस लेख को बरकरार रखा गया तो यह देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों ने मेहदी के निर्णय को एक साहसी कदम माना। एक वरिष्ठ राजनेता ने टिप्पणी की कि “मेहदी का इस्तीफा एक स्पष्ट संकेत है कि वे अपने मतदाताओं के प्रति वफादार हैं और वे लेख 370 को समाप्त करने के लिए दृढ़ हैं।”

कई विपक्षी दलों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। वहीं, कुछ सरकार समर्थक ने कहा कि “ऐसे निर्णय से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है, परंतु यह राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है।”

मेहदी ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि “मैं अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हूँ, परंतु लेख 370 के तहत मिली विशेष स्थिति को समाप्त किए बिना मैं अपने पद पर नहीं रह सकता।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि “मैं अपने मतदाताओं के साथ जुड़कर इस मुद्दे पर आगे की चर्चा करना चाहता हूँ।”