देश के सबसे बड़े बैंकिंग‑क़ानूनी विवादों में से एक, ₹8,415 करोड़ के एडीशनल टियर‑1 (AT‑1) बॉन्ड राइट‑ऑफ केस में नया मोड़ आया है। निजी क्षेत्र की यस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश की पुनः समीक्षा की याचिका दायर की है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के मार्च 2020 के फैसले को बरकरार रखा गया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मार्च 2020 में यस बैंक के प्रशासक द्वारा AT‑1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने (राइट‑ऑफ) के निर्णय को निरस्त कर दिया था, यह कहते हुए कि प्रशासक के पास ऐसा कदम उठाने का वैध अधिकार नहीं था। हाईकोर्ट ने इस आदेश पर छह हफ़्ते की अंतरिम रोक भी लगाई थी, ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और यस बैंक दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट के 20 जनवरी 2023 के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया था। अब वही बैंक इस निर्णय पर पुनर्विचार की गुहार लगा रहा है, यह तर्क देते हुए कि राइट‑ऑफ प्रक्रिया में कई अनियमितताएँ थीं।

एडीशनल टियर‑1 (AT‑1) बॉन्ड, बैंकों द्वारा अपने पूँजी बेस को सुदृढ़ करने के लिए जारी किए जाने वाले परपेचुअल सिक्योरिटीज होते हैं। पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में इनकी जोखिम प्रोफ़ाइल अधिक होती है, परन्तु ब्याज दर भी ऊँची रहती है। RBI के पास ऐसी स्थिति में इन बॉन्ड को रद्द करने का अधिकार है, जब बैंक को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़े।

यस बैंक की वित्तीय स्थिति बिगड़ने पर केंद्र सरकार ने 5 मार्च 2020 को बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के तहत 3 अप्रैल 2020 तक का मोराटोरियम लगा दिया था। इस दौरान कई निवेशकों ने रिट याचिकाओं के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रशासक के फैसले को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर के अपने फैसले में कहा था कि ₹8,415 करोड़ से अधिक के बॉन्ड राइट‑ऑफ मामले में RBI, यस बैंक प्रशासक और बैंक की कार्यप्रणाली “बेहद संदेहास्पद” रही। अब यह पुनर्विचार याचिका इस विवाद के आगे के दिशा‑निर्धारण को तय कर सकती है।