8वें वेतन आयोग के तहत तेजी से काम चल रहा है। आयोग शहरों में बैठकों का आयोजन कर रहा है, कर्मचारियों से सैलरी और पेंशन पर चर्चा कर रहा है।

फिटमेंट फैक्टर, भत्ते और पेंशन पर चर्चा तेज है। आयोग के प्रमुख विषयों में फिटमेंट फैक्टर, सैलरी रिवीजन, भत्ते और पुरानी पेंशन योजना (OPS) बनाम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) शामिल हैं।

2004 के बाद भर्ती हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने गारंटीड पेंशन की मांग पर अड़े हुए हैं।

पुरानी पेंशन योजना की मांग: 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना से संतुष्टि नहीं मिली। कर्मचारी यूनियनों ने कहा है कि मौजूदा बाजार‑आधारित योजनाएं आर्थिक सुरक्षा नहीं देतीं। वे OPS की बहाली चाहते हैं।

₹45,000 न्यूनतम पेंशन: भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने न्यूनतम पेंशन को ₹45,000 प्रति माह करने, अंतिम वेतन का 67% पेंशन देने और परिवार पेंशन को अंतिम वेतन का 50% करने की सिफारिश की है।

कब लागू हो सकती है: आयोग अलग‑अलग क्षेत्रों में जाकर प्रतिनिधियों की बातें सुन रहा है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और पेंशन बराबरी जैसे मुद्दों पर ज्ञापन पेश किया गया है। रिपोर्ट मई‑जून 2027 तक केंद्र सरकार को दी जा सकती है।

रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार द्वारा सिफारिशें मंजूर होने पर उन्हें लागू किया जाएगा। तय होगा कि सरकार पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी करेगी और OPS की मांग मानेगी या नहीं। 2027 की फाइनल रिपोर्ट यह तय करेगी कि 2004 के बाद भर्ती हुए लाखों कर्मचारियों को OPS का लाभ मिलेगा या नहीं।