GST 2.0 के तहत, ₹5 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी पर आपराधिक केस चलाने की संभावना पर चर्चा हो रही है। यह बदलाव सरकार के कर कानून में एक नई दिशा का संकेत देता है, जिससे बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी को रोका जा सके।

इस प्रस्ताव के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा ₹5 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी पाई जाती है, तो उसे आपराधिक दायित्व का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले, ऐसी राशि पर केवल प्रशासनिक दंड ही लागू होते थे।

इसके अलावा, GST 2.0 में नियमों में भी बदलाव की बात सामने आई है। नया ढाँचा अधिक पारदर्शिता, बेहतर डेटा ट्रैकिंग और त्वरित जाँच प्रक्रियाओं पर बल देगा। इससे कर अधिकारियों को टैक्स चोरी के मामलों की पहचान और निपटान में मदद मिलेगी।

इस बदलाव के लिए GST काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया जाना बाकी है, परंतु यह स्पष्ट है कि सरकार बड़े टैक्स चोरी के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। यह कदम भारतीय कर व्यवस्था को मजबूत बनाने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम माना जा रहा है।