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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रधान मंत्री के आधिकारिक आवास के पास स्थित तीन झुग्गी बस्तियों के निवासियों को बाहर निकलने और बाहरी दिल्ली के सावदा घेवरा में उपलब्ध वैकल्पिक आवास में स्थानांतरित होने के लिए छह सप्ताह का समय दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी ​​कॉलोनी के निवासियों द्वारा पूर्व बेदखली आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।

अदालत ने कहा कि स्थानांतरण केवल आवास प्रदान करने से परे होना चाहिए और प्रभावित परिवारों को सम्मान के साथ जीने में सक्षम बनाना चाहिए, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित अधिकार है।

अदालत ने आदेश दिया, "अपीलकर्ताओं को आज से छह सप्ताह के भीतर बी.आर. कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी ​​कॉलोनी में तीन झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में अपनी आवासीय इकाइयों को खाली करना होगा और इस अवधि के भीतर उन्हें दिल्ली के सावदा घेवरा में डीयूएसआईबी कॉलोनी में आवंटित आवास में बसाया जाएगा, जिसके बाद यदि आवश्यक हो तो पुलिस की सहायता से उन्हें जमीन खाली करने के लिए बेदखल किया जाएगा।"

यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानांतरण ठीक से लागू हो, उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी मन मोहन शर्मा की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया है।

पैनल में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड, शिक्षा निदेशालय और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे।

समिति छह महीने तक कार्य करेगी और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त दो महीने का समय दिया जा सकता है। इसे पुनर्वास प्रक्रिया की नियमित समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि वादा की गई सुविधाएं स्थानांतरित परिवारों तक पहुंचे।