देश के लगभग 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स इस बात की पुष्टि चाहते हैं कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन पर क्या निर्णय आएगा। 8वें वेतन आयोग की तैयारियों के बीच यह अनिश्चितता उनकी जेब पर सीधे असर डाल सकती है।

रिटायर्ड एंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (REWA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स‑ऑफ‑रेफरेंस (ToR) में तुरंत बदलाव होना चाहिए, ताकि स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स और उनके परिवार भी पेंशन रिवीजन के दायरे में आएँगे।

वर्तमान में 8वां वेतन आयोग विभिन्न राज्यों में कर्मचारियों व यूनियनों के साथ मीटिंग कर रहा है। 7‑8 सितंबर को चेन्नई के ITC ग्रैंड चोला होटल में, और 10 सितंबर को पुडुचेरी में पूरे दिन चर्चा‑सत्र आयोजित किए गए। इन बैठकों में वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर गहन विचार‑विमर्श चल रहा है।

विवाद का मूल 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन के पॉइंट 2(e) में है। इस भाग में डेथ‑कम‑रिटायरमेंट ग्रैच्युटी (DCRG), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और पेंशन फ्रेमवर्क के रिव्यू का उल्लेख है, पर यह केवल ‘कर्मचारियों’ के संदर्भ में लिखा गया है। 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का नाम स्पष्ट रूप से नहीं आया है, जिससे उनका डर बढ़ा है कि नई सिफ़ारिशें सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों तक सीमित रह जाएँगी।

REWA ने अपने पत्र में बताया कि 7वें वेतन आयोग के ToR में रिटायरमेंट‑संबंधी लाभ और पहले से रिटायर पेंशनर्स की पेंशन में बदलाव का स्पष्ट उल्लेख था। इसी तरह 5वें और 6वें आयोगों में भी ‘पेंशनर्स’ और ‘फैमिली पेंशनर्स’ शब्द साफ‑साफ शामिल थे। इस कारण ही इस बार नियमों में नाम न लिखे जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

एसोसिएशन ने पहले वित्त मंत्री और वित्त सचिव से भी इस मुद्दे पर स्पष्टता माँगी थी, पर अब तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला। इस कारण पेंशनर्स के बीच भ्रम और तनाव बढ़ता जा रहा है, और सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर चर्चा चल रही है।

REWA ने प्रधानमंत्री से दो मुख्य मांगें रखी हैं: (i) 8वें वेतन आयोग के ToR में औपचारिक बदलाव कर यह स्पष्ट किया जाए कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स भी पेंशन रिवीजन के दायरे में आएँगे; (ii) जब तक ToR में बदलाव नहीं होता, तब तक केंद्र सरकार एक अंतरिम प्रेस नोट या आधिकारिक बयान जारी करे, जिससे पेंशनर्स के बीच फैला भ्रम और तनाव दूर हो सके।