फोरम में दायर याचिका में कहा गया कि कंपनी ने विज्ञापन में 18.5 km/l की माइलेज का दावा किया था, जिससे कई ग्राहकों ने उच्च कीमत वाले मॉडल खरीदे। परीक्षण के बाद, स्वतंत्र प्रयोगशाला ने पुष्टि की कि वास्तविक माइलेज 8‑10 km/l के बीच है, जो विज्ञापन में दिये गये आंकड़े से लगभग आधा है।

फोरम ने कंपनी को 30 दिनों के भीतर प्रभावित ग्राहकों को ₹75,000 प्रति ग्राहक की क्षतिपूर्ति देने और भविष्य में ऐसे भ्रामक विज्ञापन न करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, कंपनी को ₹2 लाख का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया, जो दो बार तक बढ़ सकता है अगर आदेश का पालन नहीं किया गया।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि वे फोरम के निर्णय का सम्मान करेंगे और जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में माइलेज के आंकड़ों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए स्वतंत्र परीक्षण संस्थानों से प्रमाणित डेटा इस्तेमाल किया जाएगा।

उपभोक्ता संगठनों ने इस फैसले की सराहना की, कहकर कि यह अन्य ऑटो कंपनियों को भी झूठे विज्ञापन से दूर रहने का संदेश देगा। उन्होंने उपभोक्ताओं को सलाह दी कि वाहन खरीदते समय वास्तविक माइलेज डेटा की पुष्टि कर लें और किसी भी भ्रामक विज्ञापन की रिपोर्ट तुरंत करें।