प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तीन बड़े फैसले लिये गये, जिनका कुल मूल्य लगभग 2.79 लाख करोड़ रुपये है। इन निर्णयों में किसानों के लिए MSP वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड कार्यक्रम ‘PM धारा’ और दिल्ली में इंटेलिजेंट ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) की मंजूरी शामिल है।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने मार्केटिंग सीजन 2027‑28 के लिए गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम (Safflower) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी। सबसे अधिक वृद्धि कुसुम के MSP में हुई, जो अब 675 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि सबसे कम वृद्धि गेहूँ में 25 रुपये प्रति क्विंटल की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि औसत उत्पादन लागत पर अनुमानित मार्जिन गेहूँ के लिए 106 %, सरसों के लिए 96 %, मसूर के लिए 92 %, चना के लिए 59 %, जौ के लिए 58 % और कुसुम के लिए 50 % है। यह बढ़ोतरी किसानों को लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करेगी और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करेगी।

कैबिनेट ने ‘PM धारा’ नामक दीर्घकालिक कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी। यह पहल नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) को देश के ग्रिड और स्मार्ट‑ग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर में एकीकृत करने के लिए है, जिससे बिजली उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों का हिस्सा बढ़ेगा। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऐसी ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में अग्रसर किया है, जो कई देशों के लिए अभी तक संभव नहीं हुआ है।

तीसरा निर्णय दिल्ली के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) की मंजूरी है। इस तकनीक के माध्यम से ट्रैफ़िक की निगरानी, जाम का प्रबंधन और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाया जाएगा। ITMS का उपयोग ट्रैफ़िक प्रवाह को सटीक रूप से नियंत्रित करने और वाहन आवाज़ाही को सुगम बनाने के लिए किया जाएगा।