केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है। 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकने वाले इस आयोग में पेंशन वृद्धि का मुख्य निर्धारक फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) होगा।

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक पेंशन ₹9,000 है। 8वें आयोग में अलग‑अलग फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर पेंशन में काफी उछाल देखने को मिल सकता है। नीचे लेवल‑5 से लेवल‑9 तक के कर्मचारियों के लिए संभावित न्यूनतम बेसिक पेंशन का अनुमान दिया गया है।

फिटमेंट फैक्टर 2.1
• लेवल‑5: लगभग ₹30,660/माह
• लेवल‑6: लगभग ₹37,170/माह
• लेवल‑7: लगभग ₹47,145/माह
• लेवल‑8: लगभग ₹49,980/माह
• लेवल‑9: लगभग ₹55,755/माह

फिटमेंट फैक्टर 2.28
• लेवल‑5: लगभग ₹33,288/माह
• लेवल‑6: लगभग ₹40,356/माह
• लेवल‑7: लगभग ₹51,186/माह
• लेवल‑8: लगभग ₹54,264/माह
• लेवल‑9: लगभग ₹60,534/माह

फिटमेंट फैक्टर 2.57
• लेवल‑5: लगभग ₹37,522/माह
• लेवल‑6: लगभग ₹45,489/माह
• लेवल‑7: लगभग ₹57,697/माह
• लेवल‑8: लगभग ₹61,166/माह
• लेवल‑9: लगभग ₹68,234/माह

कर्मचारी यूनियनों की प्रमुख मांगें भी स्पष्ट हैं। ऑल इंडिया डिफेंस एप्लॉयीज़ फेडरेशन (AIDEF) सहित कई संगठनों ने पेंशन को अंतिम ड्रॉन सैलरी का 50 % से बढ़ाकर कम से कम 67 % करने और फैमिली पेंशन को 50 % तय करने की मांग की है। ‘भारत पेंशनर्स समाज’ ने न्यूनतम पेंशन को ₹45,000 प्रति माह तक बढ़ाने की अपील की है।

ध्यान दें, ऊपर दी गई गणनाएँ केवल संभावित फिटमेंट फैक्टर्स और अनुमानित आंकड़ों पर आधारित हैं। वास्तविक पेंशन का स्तर 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफ़ारिशों के स्वीकृत एवं नोटिफ़ाई होने के बाद ही स्पष्ट होगा।