पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में 28 अक्टूबर 2026 को तीसरी कक्षा का 8‑वर्षीय छात्र, केजी की 6‑वर्षीय लड़की पर बेरहमी से हमला कर दिया। आरोपी बच्चे ने लड़की को एक खाली कमरे में ले जाकर मारपीट की, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल और दो शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया।

पुलिस ने प्रिंसिपल और शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) ने आरोपी बच्चे को जमानत पर रिहा किया। इस फैसले से सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के कामकाज पर सवाल उठे।

भारत का किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों को 'किशोर न्याय बोर्ड' के सामने पेश करने का प्रावधान करता है। यह बोर्ड बच्चे के पुनर्वास पर ध्यान देता है, न कि सजा पर।

अधिनियम के तहत जमानत एक सामान्य प्रक्रिया है। गंभीर मामलों में भी जमानत देने से इनकार केवल तभी किया जाता है जब रिहाई से बच्चे को खतरा हो या न्याय प्रक्रिया को नुकसान पहुँचने का जोखिम हो।

JJB के तहत, हिरासत में लिए गए नाबालिग को तुरंत जमानत पर रिहा किया जाता है, जब तक कि रिहाई से उसे अपराधियों के साथ रहने का खतरा न हो या न्याय के उद्देश्यों को नुकसान न हो। प्रोबेशन अधिकारी बच्चे के आचरण और परिस्थितियों की जाँच करता है और आवश्यक निगरानी तय करता है।

किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य जवाबदेही तय करना और बच्चों को सुधार की दिशा में मार्गदर्शन देकर अपराध की राह से दूर करना है। 7‑से‑12 वर्ष के बच्चों को कुछ शर्तों के साथ छूट मिलती है, लेकिन सभी को सुधार और पुनर्वास का अधिकार दिया जाता है।

रिपोर्टों के अनुसार, 8‑वर्षीय बच्चे के परिवार ने सक्षम अधिकारियों की सलाह के अनुसार काउंसलिंग और व्यवहार संबंधी मार्गदर्शन की व्यवस्था करने का वचन दिया है।

अस्थाना वकील का कहना है कि JJB के पास हर बच्चे के लिए व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान बनाने की व्यापक अधिकारिता है, चाहे अपराध की प्रकृति कुछ भी हो।