रायपुर पुलिस ने आज ₹3.85 करोड़ के एक योजना पर FIR दर्ज की है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के एक PSU द्वारा लागू किया गया था।

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए थी, जिसे 2022 में RBI के अनुमोदन के बाद शुरू किया गया।

हालांकि, जांच में कई कार्य अधूरे हैं, जैसे कि दस्तावेज़ों की जाँच, वित्तीय ट्रैकिंग और AI आधारित डेटा विश्लेषण का उपयोग।

PSU के CEO, श्रीमान शर्मा ने कहा कि वे पूरी तरह से सहयोग करेंगे और जांच के दौरान सभी दस्तावेज़ उपलब्ध कराएंगे।

इस FIR के बाद, योजना के लाभार्थियों को अस्थायी रूप से EV चार्जिंग सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है, जिससे स्थानीय व्यापार पर असर पड़ा है।

रिपोर्ट के अनुसार, RBI ने भी इस मामले पर ध्यान दिया है और आगे की जांच के लिए विशेष टीम गठित की है।

वर्तमान स्थिति में, FIR दर्ज होने के बावजूद, कार्यवाही में देरी और अधूरी प्रगति से योजना के लक्ष्यों पर असर पड़ रहा है।