आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) का गठन 3 नवम्बर 2025 को हुआ, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी आयोग की सिफ़ारिशें, Salary Hike और Fitment Factor की अंतिम आकृति स्पष्ट नहीं हुई है। कर्मचारियों को अब तक यह नहीं पता कि वेतन में कब बदलाव आएगा और वह बदलाव उनके बैंक खातों में कब प्रतिबिंबित होगा।

केंद्रीय सरकार ने 8th CPC को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने – यानी मई 2027 तक – का समय दिया है। अब इस डेडलाइन में केवल छह महीने बचे हैं। रिपोर्ट तैयार होने के बाद, सरकार को उसकी समीक्षा करके मंजूरी देनी होगी; तभी Salary Hike का भुगतान शुरू हो सकेगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, 8th CPC को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी वेतन संशोधन का कार्य सौंपा गया है, लेकिन पिछले आयोगों के अनुभव से पता चलता है कि प्रभावी तिथि और बैंक खातों में पहली सैलरी हाइक के बीच अक्सर अंतराल रहता है। उदाहरण के तौर पर, 7th Pay Commission में वेतन संशोधन जनवरी 2016 से लागू हुआ, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी जून 2016 में मिली और भुगतान बाद के महीनों में किया गया।

अब सवाल यह है कि 8th CPC के तहत Salary Hike कितना होगा। अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिशत नहीं आया, लेकिन विभिन्न संगठनों की मांगों के आधार पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। 6th Pay Commission के बाद औसत वेतन में लगभग 40 % की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 7th Pay Commission ने 2.57 के Fitment Factor के साथ 23‑25 % का हाइक दिया। 8th CPC में मांग 3.83 के Fitment Factor की है, जो लागू होने पर वेतन में बम्पर बढ़ोतरी का संकेत देता है।

Fitment Factor वह गुणांक है जिसका उपयोग आयोग मूल वेतन (या पेंशन) को नई संरचना में बदलने के लिए करता है। इसका सीधा असर सैलरी, पेंशन और बकाया राशि पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, यदि न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 पर 2.57 का Factor लागू किया जाए तो नया मूल वेतन ₹18,000 हो जाता है। 3.83 के Factor को मंजूरी मिलने पर न्यूनतम बेसिक‑पे (₹18,000 × 3.83) लगभग ₹68,940 हो जाएगा, यानी सैलरी में सीधे ₹51,000 की बढ़ोतरी होगी।

अंततः इस वृद्धि की पुष्टि सरकार पर निर्भर करेगी। रिपोर्ट के तैयार होने, उसके बाद सरकार की समीक्षा और मंजूरी के बाद ही केंद्रीय कर्मचारियों को नया वेतन और संबंधित भत्ते मिल पाएँगे।