8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट का इंतज़ार अभी भी जारी है, जबकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि रिपोर्ट कब तैयार होगी। कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि मई‑2025 के बाद रिपोर्ट पेश हो सकती है, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी।

यदि आयोग के लागू होने में देरी होती है, तो लेवल‑7 कर्मचारियों को लगभग ₹3 लाख का आर्थिक नुकसान हो सकता है, यह एक अनुमानित रिपोर्ट में बताया गया है। आइए समझते हैं कैसे।

आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर के हकदार बनना चाहिए। लेकिन एरियर की गणना में बेसिक वेतन में हुए बदलाव और HRA जैसे अलाउंस को शामिल न करने की संभावना है।

विशेष रूप से, HRA को एरियर के तौर पर नहीं दिया जाएगा। इसलिए देरी के दौरान इस अलाउंस का कोई एरियर नहीं मिलेगा, जिससे कर्मचारियों को नुकसान होगा।

वर्तमान में लेवल‑7 का बेसिक वेतन ₹44,900 है। 2.1 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नया बेसिक लगभग ₹94,290 होगा। मौजूदा बेसिक पर 24% HRA ₹10,776 है, जबकि नए बेसिक पर 24% HRA लगभग ₹22,630 होगा। दोनों में अंतर लगभग ₹11,854 प्रति माह है।

यदि सरकार आयोग को जनवरी 2028 तक लागू करती है, तो बेसिक पे पर एरियर मिल सकता है, पर HRA में हर महीने ₹11,854 का नुकसान रहेगा। 25 महीनों की देरी से कुल नुकसान लगभग ₹2,96,350 होगा।

इसलिए, 8वें वेतन आयोग के समय पर कार्यान्वयन से कर्मचारियों के वित्तीय हितों की रक्षा संभव होगी, जबकि देरी से अपेक्षित एरियर के अलावा महत्वपूर्ण अलाउंस में भी कटौती का सामना करना पड़ सकता है।