केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से शुरू होकर अगले छह महीनों के लिए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ विशेष क्षेत्रों में ‘आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958’ (AFSPA) को लागू करने का आदेश जारी किया है। यह कदम इन राज्यों में कानून‑व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है।

AFSPA सशस्त्र बलों को ‘अशांत क्षेत्र’ में विशेष अधिकार देता है। नोटिफिकेशन में एक्ट की धारा 3 का हवाला दिया गया है, जिससे केंद्र को आवश्यकतानुसार किसी भी क्षेत्र को ‘अशांत’ घोषित करने का अधिकार मिलता है। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता।

मणिपुर में गृह मंत्रालय ने पूरे राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है, सिवाय पाँच जिलों के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों के। इन बाहर रखे गए क्षेत्रों में इंफाल (पश्चिम) के इंफाल, लमफेल, सिटी, सिंगजामेई, पात्सोई, वांगोई; इंफाल (पूर्व) के पोरोमपाट, हेइंगांग, इरीलबांग; थोउबल जिले का थोउबल; बिष्णुपुर जिले के बिष्णुपुर और नामबोल; तथा काकचिंग जिले का काकचिंग पुलिस स्टेशन शामिल हैं।

नागालैंड में AFSPA को नौ जिलों—दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफायर, नोकलाक, फेक, पेरेन और मेलुरी—में लागू किया गया है। इसके अलावा, कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेन्ग, वोखा और ज़ुन्हेबोतो के 21 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र वाले पाँच अतिरिक्त जिलों को भी इस अधिनियम के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है।

अरुणाचल प्रदेश में AFSPA को तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में बढ़ाया गया है। इस आदेश में असम के सटे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौकहम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।