पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में पुतिन के साथ हुई मुलाकात के बाद एक चौंकाने वाला दावा किया: रूस से 3 लाख टन डीजल अमेरिका पहुँचने वाला है। यह बयान तुरंत ही अमेरिकी और रूसी ऊर्जा नीतियों पर चर्चा का विषय बन गया।

ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह सूचना साझा की, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच एक अनौपचारिक समझौता हुआ है, जिसके तहत रूस अपने बड़े डीजल भंडार का एक हिस्सा अमेरिकी बाज़ार में भेजेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह कदम ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखने और अमेरिकी तेल पर निर्भरता कम करने के लिए है।

हालाँकि, इस दावे के पीछे की सच्चाई अभी तक किसी आधिकारिक स्रोत ने पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग (DOE) के प्रवक्ता ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “अभी तक किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ या पुष्टि को जारी नहीं किया गया है” और “ऐसे बड़े पैमाने पर डीजल आयात की संभावना पर और जाँच की जा रही है।”

विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान ट्रम्प के राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हो सकता है। वे कहते हैं कि ट्रम्प इस विषय को उठाकर ऊर्जा क्षेत्र में अपने अनुभव और ‘सुरक्षा’ की छवि को मजबूत करना चाहते हैं। इसके अलावा, यह भी संभव है कि यह बयान रूसी ऊर्जा कंपनियों के CEO से हुए अनौपचारिक संवाद के आधार पर हो।

रूसी बाज़ार में, इस खबर पर मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है। कुछ ऊर्जा विश्लेषक ने कहा कि रूस के पास पर्याप्त डीजल भंडार है, परंतु अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार का इतिहास कम है। वहीं, कुछ रूसी राजनयिकों ने इस दावे को “अनौपचारिक” और “अपर्याप्त प्रमाणित” बताया।

अंत में, यह स्पष्ट हो गया है कि ट्रम्प का यह दावा अभी तक तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। अमेरिकी और रूसी दोनों सरकारों को आगे के कदम उठाने से पहले विस्तृत जाँच और औपचारिक दस्तावेज़ तैयार करने की आवश्यकता है। इस बीच, ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी बड़ी डीजल आपूर्ति से वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता है।