दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विरुद्ध AI से बनाए गए डीपफेक चित्र‑वीडियो के खिलाफ उनके पर्सनैलिटी राइट्स, प्रतिष्ठा और गरिमा की सुरक्षा के लिए अंतरिम राहत प्रदान की।

यह मामला जस्टिस मनोज जैन की एकल जज पीठ में आया, जहाँ मुख्यमंत्री के वकील समीर रोहतगी ने कहा कि यदि तुरंत सुनवाई नहीं होती और आवश्यक आदेश नहीं जारी होते तो रेखा गुप्ता की छवि को गंभीर नुकसान होगा।

रोहतगी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया कि सभी आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया से हटाए जाएँ, जिससे उनके निरंतर प्रसार पर रोक लगे।

AI‑डिपफेक में मुख्यमंत्री को शराब विक्रेता, फेरीवाले और डिलीवरी एजेंट के रूप में दिखाया गया था, जो उनकी छवि और गरिमा को नुकसान पहुँचा रहा है।

कोर्ट ने छह URLs को हटाने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि महिला मुख्यमंत्री को बदनाम करना राजनीतिक व्यंग्य नहीं माना जाएगा।

मुकदमे में स्थायी रोक, मौजूदा फर्जी सामग्री की सभी कॉपियों को हटाने, स्रोत पहचान, उपयोग किए गए प्रॉम्प्ट्स व मेटाडेटा को सुरक्षित रखने, सार्वजनिक माफी और 2 करोड़ 10 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की गई है। यह मामला AI के दौर में व्यक्तित्व अधिकारों और प्रतिष्ठा की सुरक्षा से जुड़े प्रमुख प्रश्न उठाता है।