अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घोषणा की कि वे एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सलाहकार, जिसे वह "AI ज़ार" कहेंगे, नियुक्त करेंगे और एक विशेष "AI फोर्स" का गठन करेंगे। इस फोर्स के ढांचे या कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत विवरण अभी नहीं दिया गया है।

ट्रंप ने बताया कि नई AI फोर्स का दोहरा उद्देश्य होगा: एक ओर AI उद्योग के तेज़ विकास को प्रोत्साहित करना और दूसरी ओर मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली का उपयोग करके AI से जुड़े दुरुपयोग को रोकना। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार AI के विकास में कोई बाधा नहीं डालेगी और इसके विस्तार पर करीबी निगरानी रखेगी।

यह घोषणा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक से पहले आई है, जिससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका और चीन के बीच AI क्षेत्र में तेज़ प्रतिस्पर्धा चल रही है। दोनों देशों के लिए AI आर्थिक और सैन्य शक्ति का प्रमुख आधार माना जाता है।

ट्रंप और टेक कंपनियों के अधिकारियों का मानना है कि AI पर कड़े नियमों से अमेरिकी नवाचार गति धीमी पड़ सकती है और इससे चीनी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में नुकसान हो सकता है। हालांकि, कई AI सुरक्षा विशेषज्ञ इस दृष्टिकोण से असहमत हैं और अधिक नियमन की वकालत कर रहे हैं।

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने न्यूयॉर्क में जेपी मॉर्गन चेसे के हेडक्वार्टर में चीन के वाइस प्रीमियर हे लिफेंग से मुलाकात की, जहाँ AI सुरक्षा, व्यापार और अन्य आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई।

ट्रंप की इस घोषणा के समय, अमेरिकी कांग्रेस और तकनीकी विशेषज्ञों में AI के संभावित जोखिमों को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। इस महीने की शुरुआत में एंथ्रोपिक के पूर्व रिसर्चर जैकब कॉक्सन ने चेतावनी दी थी कि AI भविष्य में मानव अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। फिर भी, ट्रंप ने कई बार कहा है कि AI को अत्यधिक नियमन की आवश्यकता नहीं है और विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर ज़ोर दिया है।