AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) द्वारा जारी 10,000 रुपये के पीस बांड की मांग को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, फिर भी बोरा ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस बांड पर साइन नहीं करेंगी।

बोरा ने कहा, "इस बांड को साइन करना यह संकेत देता है कि लोकतांत्रिक और शांति‑पूर्ण विरोध को दबाने के लिए सरकार इस ‘पीस बांड’ का प्रयोग कर सकती है।" उन्होंने यह भी कहा कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में जनता दो मुख्य अधिकारों को महत्व देती है – वोट देने का अधिकार और जब उनके अधिकारों पर हमला हो तो आवाज उठाने का अधिकार।

वोट देने के अधिकार पर हमला देख कर उन्होंने कहा, "ऐसे में सड़कों पर उतरना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नागरिक होने का कर्तव्य है।" उन्होंने बताया कि जब लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार छीन लिया गया, तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें लाठियों और डंडों का प्रयोग देखा गया।

बोरा ने हिंसा के शिकार महिलाओं के कपड़े फाड़े जाने और पत्रकारों पर पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई हिंसा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "हमें SEM का नोटिस मिला, जिसमें कहा गया था कि पुलिस को जानकारी है कि हम पीस ब्रिच कर सकते हैं। हमें किसी भी FIR की कॉपी नहीं दी गई, बस यह कहा गया कि हम पीस ब्रिच करेंगे।"

नेहा बोरा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरना नागरिकों की ड्यूटी है और पीस बांड जैसी बाधाएँ इस ड्यूटी को कमजोर करने के लिए नहीं होनी चाहिए।