अमेरिका ने हिजबुल्लाह पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें ईरानी सरकार से उसके संबंधों पर जोर दिया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब हिजबुल्लाह आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है और लेबनान के नागरिकों से पैसा हटाकर अपने आतंकी शस्त्रागार को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी कर कहा कि ये प्रतिबंध हिजबुल्लाह की वित्तीय गतिविधियों को निशाना बनाते हैं, जो ईरान के समर्थन से चलती हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हिजबुल्लाह ईरानी सरकार का एक प्रॉक्सी है और उसकी गतिविधियां क्षेत्र में अस्थिरता फैलाती हैं।

इस बीच, इज़राइल की उच्च अदालत ने सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें आर्मी रेडियो (सेना का रेडियो स्टेशन) को बंद करने का आदेश दिया गया था। अदालत ने इसे 'स्पष्ट रूप से अलोकतांत्रिक' करार दिया।

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद हिजबुल्लाह की फंडिंग जारी रहने की संभावना है, क्योंकि उसके पास ईरान और अन्य स्रोतों से पैसा पहुंचाने के कई रास्ते हैं। हालांकि, नए प्रतिबंध उसकी वित्तीय क्षमताओं को कमजोर कर सकते हैं।