अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज़ 40 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो देश की वित्तीय स्थिति के बारे में कई सवाल खड़े करता है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना मुश्किल है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं।

कर्ज़ किससे लिया गया है?

अमेरिकी सरकार का कर्ज़ मुख्य रूप से दो तरह का होता है: एक जो जनता के पास है (पब्लिक डेट) और दूसरा जो सरकारी खातों में है (इंट्रागवर्नमेंटल होल्डिंग्स)। पब्लिक डेट में विदेशी सरकारें, निवेशक, और अमेरिकी नागरिक शामिल हैं। सबसे बड़े विदेशी धारकों में जापान, चीन, और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।

यह क्यों मायने रखता है?

अमेरिकी कर्ज़ का ब्याज चुकाना सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। इससे सरकार के पास अन्य खर्चों के लिए कम पैसा बचता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचा। इसके अलावा, अगर कर्ज़ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इससे अमेरिकी डॉलर की वैल्यू पर दबाव पड़ सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

भारत की स्थिति

भारत का सरकारी कर्ज़ भी काफी बड़ा है, लेकिन यह अमेरिका के मुकाबले कम है। भारत का कर्ज़ GDP का लगभग 80% है, जबकि अमेरिका का कर्ज़ GDP का लगभग 120% है। हालांकि, भारत का कर्ज़ ज्यादातर घरेलू है, यानी यह भारतीय निवेशकों और बैंकों पर बकाया है, जबकि अमेरिका का कर्ज़ काफी हद तक विदेशी निवेशकों पर निर्भर है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी कर्ज़ का ब्याज दरों और वैश्विक वित्तीय बाजारों पर असर पड़ सकता है, जिसका असर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है।