ऑस्ट्रेलिया ने टेक दिग्गजों के खिलाफ एक नया कानून पास किया है, जिसके तहत अगर ये कंपनियां लोकल न्यूज़ के लिए पैसे नहीं देंगी तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह कानून Meta, Google, TikTok और LinkedIn जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर लागू होगा, चाहे वे न्यूज़ कंटेंट दिखाएं या नहीं।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कानून ऑस्ट्रेलिया में मीडिया बार्गेनिंग कोड (Media Bargaining Code) का विस्तार है। इसका मकसद लोकल जर्नलिज्म को सपोर्ट करना है, ताकि न्यूज़ वेबसाइट्स और अखबारों को उनके कंटेंट के लिए उचित भुगतान मिल सके।

द नेक्स्ट वेब की रिपोर्ट के अनुसार, यह कानून उन प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होगा जो अभी न्यूज़ कंटेंट नहीं दिखाते, जैसे TikTok और LinkedIn। पहले यह सिर्फ Google और Facebook (Meta) पर लागू था, लेकिन अब इसे और कंपनियों तक बढ़ा दिया गया है।

ऑरेंज सिटी लाइफ ने लिखा है कि इस कानून को लेकर लोकल मीडिया संगठनों ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि 'हम आपके साथ हैं' - यानी सरकार ने जर्नलिज्म को बचाने के लिए जो कदम उठाया है, उसका स्वागत है।

गिप्सलैंड टाइम्स ने बताया कि यह एक संशोधित प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलियाई जर्नलिज्म की स्थिरता सुनिश्चित करना है। इससे छोटे और स्थानीय न्यूज़ आउटलेट्स को फायदा होगा, जो टेक प्लेटफॉर्म्स के सामने कमजोर स्थिति में थे।

वहीं, पोलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी ने इस न्यूज़ बार्गेनिंग इंसेंटिव (News Bargaining Incentive) की आलोचना की है। उनका कहना है कि यह कानून टेक कंपनियों पर अनुचित दबाव डालता है और इससे नवाचार (innovation) प्रभावित हो सकता है।

यह कानून ऑस्ट्रेलिया में मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब देखना होगा कि टेक कंपनियां इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं और क्या वे न्यूज़ पब्लिशर्स को भुगतान करने के लिए राजी होती हैं।