बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य की सरकार पहले से अधिक प्रभावी और जनता के प्रति जवाबदेह हो गई है।

उन्होंने बताया कि एनडीए के पाँच दल मिलकर सरकार चला रहे हैं और नीतीश कुमार के तहत शुरू हुए सुशासन को अब समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।

सरावगी ने विकास, शिक्षा, कानून व्यवस्था और रोजगार से जुड़े आँकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि 2025‑26 और 2026‑27 में बिहार की GDP 13 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुँच जाएगी और वार्षिक वृद्धि दर 14.9 % रहेगी, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। साथ ही, 2026‑27 की पहली तिमाही में भारत की समग्र GDP वृद्धि 7.8 % रही।

प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार ने 2005 के लगभग 7 हज़ार रुपये से बढ़कर अब लगभग 74 हज़ार रुपये तक पहुंचा है, और लगभग 25 करोड़ लोग देश‑व्यापी गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं, जबकि बिहार में चार करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने का दावा किया गया है।

रोजगार सृजन पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में एक करोड़ नई नौकरियों का सृजन है। इस दिशा में कई विशेष पहलें शुरू की गई हैं।

शिकायत निपटारे के लिए हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को “सहयोग शिविर” लगते हैं, जहाँ ऑनलाइन दर्ज की गई शिकायतों का समाधान 30 दिन के भीतर अनिवार्य है; यदि अधिकारी 21 दिन में निपटारा नहीं करता तो उसे निलंबित किया जाता है, और असंतुष्ट आवेदकों की सुनवाई मुख्यमंत्री स्वयं अगले मंगलवार को करते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रखंड में विद्या निकेतन स्थापित किए गए हैं और रात 11‑12 बजे तक ऑनलाइन शिक्षक मदद उपलब्ध है। 321 में से 221 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खुल चुके हैं, साथ ही शिक्षकों की तेज़ भर्ती और अलग‑अलग शिकायत पोर्टल भी चालू हैं।

शहरीकरण को तेज करने के लिए मिथिला, पाटलिपुत्र, अंग सहित तेरह ग्रीनफ़ील्ड सिटीज़ बनाने का फैसला किया गया है। कानून व्यवस्था की बात करते हुए उन्होंने बताया कि डीजीपी ने हाल ही में संबंधित आँकड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए।