भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस, पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से जनता लगातार विपक्ष को नकार रही है और वह अब EC पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।

पात्रा ने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार EC की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए ‘वोट चोरी’ की अफवाहें फैला रहा है। उन्होंने बताया कि EC ने हाल ही में एक विस्तृत नोट जारी किया है, जिसमें बताया गया कि सभी निर्णय लोकतांत्रिक और सर्वसम्मत प्रक्रिया के तहत लिये जाते हैं।

उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग के भीतर सभी चुनाव आयुक्तों के बीच आधिकारिक विचार‑विमर्श और चर्चा होती है। लंबी चर्चा के बाद सभी आयुक्त एक ही राय पर आते हैं।” यदि तीनों आयुक्त आपस में बातचीत नहीं करते, तो विपक्ष इसे तानाशाही कहता है, लेकिन यह प्रक्रिया भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाती है।

यह विवाद ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ, जिसमें कहा गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आयोग के फैसलों पर आपत्ति दर्ज की। इन आपत्तियों में नए मतदाता पंजीकरण, वोटर लिस्ट से नाम हटाना, फॉर्म‑6 में बदलाव और वोटर डेटा तक पहुंच जैसे मुद्दे शामिल थे।

राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सहित कई विपक्षी नेताओं ने इस रिपोर्ट के बाद वीडियो जारी कर BJP, RSS और EC पर ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए। उन्होंने इसे भारतीय लोगों के खिलाफ अपराध और संविधान पर सीधा हमला कहा।

इन आरोपों के जवाब में EC ने स्पष्टीकरण जारी किया। आयोग ने कहा कि विचार‑विमर्श के दौरान अलग‑अलग राय होना सामान्य है और अंतिम फैसला लेने से पहले यह प्रक्रिया आवश्यक होती है। सभी आयुक्त और अधिकारी चुनावी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव देने के लिए अधिकृत हैं।

EC ने यह भी कहा कि केवल कुछ आंतरिक टिप्पणियों को उजागर करना जबकि कई मंजूरियों, निर्देशों और लगभग 40 नई पहलों को नजरअंदाज करना तस्वीर का केवल एक हिस्सा दिखाता है। पिछले साल आयोग ने कई फैसले लिये, निर्देश जारी किये और मतदाता सूची संशोधन (SIR सहित) सहित कई चुनावी सुधार लागू किए, जो सभी सर्वसम्मत निर्णयों का परिणाम हैं।