सुप्रीम कोर्ट ने बोरिवली में BEST बस स्टेशन की निर्धारित जमीन से अतिक्रमण हटाने में BMC की लापरवाही को देखते हुए बृहन्मुंबई नगर पालिका (BMC) के कमिश्नर और उनके स्टाफ के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन‑सदस्यीय पीठ ने कमिश्नर को कारण‑बताओ नोटिस जारी किया और बताया कि यदि कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने BMC अधिकारियों पर अतिक्रमण करने वालों के साथ मिलीभगत करने का संदेह जताया। चीफ जस्टिस ने कहा, “यदि आप जेल नहीं भेजे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अहमियत नहीं समझेंगे।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह जानबूझकर किया गया उल्लंघन है और आवश्यक हो तो टिप्पणी को आदेश में शामिल किया जाएगा।

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने बताया कि BMC को 1 दिसंबर 2026 तक सैलरी नहीं मिलेगी। इस तारीख से पहले आदेश का पालन न करने पर वेतन जारी नहीं किया जाएगा; उसके बाद ही राहत के लिए आवेदन किया जा सकता है।

बोरिवली में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में BMC ने मराठी दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद की जरूरत बताकर अतिरिक्त समय मांगा था। कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया और कहा, “ऑफ़िसर को मराठी नहीं आती तो भी काम करना पड़ेगा।”

वकील द्वारा मांगी गई 30‑दिन की अतिरिक्त अवधि को भी पीठ ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, “कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा; आधी रात तक आदेश लागू करने के लिए काम करना पड़ेगा।”

यह विवाद 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से शुरू हुआ था, जब निजी डेवलपर को बीएमसी को भूखंड खाली करके सौंपने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने बीएमसी को तीन महीने का समय दिया था, लेकिन 13 नवंबर 2025 तक अतिक्रमण न हटाने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया।

अब कोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही शुरू करते हुए वेतन पर रोक लगाई है, जिससे BMC कमिश्नर को आदेशों का पालन करने के लिए दबाव बन गया है।