बॉम्बे बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के आचरण को लेकर पत्र जारी किया है। यह पत्र NALSAR यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों को वकील के रूप में पंजीकृत न करने के निर्देश और उसके बाद उसे वापस लेने के मामले में जारी किया गया है।

18 अगस्त 2026 के पत्र में एसोसिएशन ने कहा है कि मिश्रा की 15 अगस्त को जारी माफी पश्चाताप की भावना नहीं दर्शाती। एसोसिएशन ने कहा है कि मिश्रा अभी भी चेयरमैन पद पर बने हुए हैं और उन्हें इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

एसोसिएशन की स्थायी समिति ने 17 और 18 अगस्त को बैठक की, जिसमें 13 से 15 अगस्त के बीच वकीलों के पंजीकरण को लेकर हुई घटनाओं पर चर्चा की गई।

समिति ने 13 अगस्त के BCI के पत्र को चेयरमैन के पद का दुरुपयोग बताया है। समिति ने कहा कि यह पत्र छात्रों को सुनवाई का मौका दिए बिना जारी किया गया, जिससे NALSAR के पास आउट होने वाले छात्रों के पेशेवर करियर पर बुरा असर पड़ा।

एसोसिएशन ने BCI द्वारा छात्रों के खिलाफ कार्यवाही बंद करने के फैसले का समर्थन किया है। एसोसिएशन ने इस फैसले को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है और कहा है कि इससे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में विश्वास बहाल हुआ है।

एसोसिएशन ने कहा है कि BCI चेयरमैन का पद बड़ी जिम्मेदारी वाला होता है। साथ ही, 13 अगस्त का पत्र BCI के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। एसोसिएशन ने मिश्रा की आलोचना की है कि उन्होंने चेयरमैन पद पर रहते हुए NALSAR के लॉ छात्रों के खिलाफ आदेश जारी किए।

BCI चेयरमैन ने 13 अगस्त को पत्र जारी कर कहा था कि राज्य बार काउंसिल NALSAR यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों को वकील के रूप में पंजीकृत न करें। यह पत्र उन रिपोर्टों के बाद आया था जिनमें कहा गया था कि छात्रों के एक वर्ग ने दीक्षांत समारोह के लिए आमंत्रित मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का विरोध किया था। विरोध CJI की NEET छात्र विरोध पर टिप्पणी को लेकर था।

BCI चेयरमैन ने 14 अगस्त को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बैच के खिलाफ कार्यवाही वापस ले ली। यह वरिष्ठ वकीलों और अन्य बार सदस्यों की आलोचना के बाद हुआ।

NALSAR यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बार काउंसिल ने 13 अगस्त के पत्र की निंदा की, जिसमें स्नातक छात्रों को पंजीकृत करने से इनकार किया गया था। काउंसिल ने माफी की मांग की और कहा कि यह पत्र उस कथा को दर्शाता है जिसमें असहमति को नहीं सुना जाता, बल्कि उसे बाहरी लोगों का काम बताया जाता है। काउंसिल ने कहा कि चेयरमैन के कदम उनके पद के लिए उचित नहीं थे।

सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है जिसमें BCI और राज्य बार काउंसिल के शीर्ष पदों पर व्यक्तियों को बने रहने की अनुमति देने वाले प्रावधानों को चुनौती दी गई है।