दिल्ली में चल रहे 18वें ब्रिक्स समिट 2026 में कूटनीति और आर्थिक चर्चाओं के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र को भी अहम ध्यान मिल रहा है। इस मंच के तहत एक शैक्षणिक पहल है – "BRICS नेटवर्क यूनिवर्सिटी" (BRICS NU) – जो नौ देशों के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों को एक वैश्विक नेटवर्क में जोड़ता है।

अक्सर इसे नई यूनिवर्सिटी या अलग कैंपस समझा जाता है, लेकिन असल में यह एक कंसोर्टियम है जहाँ भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और हाल ही में शामिल हुए ईरान, मिस्र, यूएई जैसे देशों के टॉप विश्वविद्यालय एक साथ काम करते हैं। इस नेटवर्क की नींव 2015 में मास्को में रखी गई थी और इसका मुख्य मकसद छात्रों की आवाज़ाही, फैकल्टी एक्सचेंज, जॉइंट रिसर्च और डुअल‑डिग्री प्रोग्राम को बिना जटिल प्रशासनिक बाधाओं के सहज बनाना है।

नेटवर्क का कामकाज किसी एक इमारत से नहीं, बल्कि भारत के IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IISc बैंगलोर, दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) जैसे संस्थानों को रूस की लामोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी और ब्राज़ील की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रासीलिया जैसी विदेशी संस्थाओं से सीधे जोड़ना है।

BRICS NU के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं:

• एनर्जी: रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजी
• कंप्यूटर साइंस और AI: डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा
• ब्रिक्स स्टडीज: सदस्य देशों की राजनीति, अर्थशास्त्र और सांस्कृतिक संबंध
• इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज: पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास
• वॉटर रिसोर्सेज और न्यूट्रिशन: जल प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा
• इकोनॉमिक्स: वैश्विक व्यापार, ब्रिक्स वित्तीय प्रणाली

दिल्ली समिट के दौरान नेटवर्क का विस्तार भी चर्चा में है। ईरान, मिस्र और यूएई की शीर्ष यूनिवर्सिटीज को जोड़ने की योजना पर सहमति बनी है, जिससे वीजा प्रक्रिया सरल होगी और "BRICS जॉइंट रिसर्च फंड" का आवंटन बढ़ेगा। यह कदम भारतीय छात्रों को पश्चिमी देशों में कड़े वीजा नियमों के बीच एक किफायती और विश्वस्तरीय विकल्प प्रदान करेगा।

संक्षेप में, BRICS नेटवर्क यूनिवर्सिटी भारतीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय सहयोग, शोध फंड और डुअल‑डिग्री के माध्यम से वैश्विक मंच पर कदम रखने का एक मजबूत मंच प्रदान कर रही है।