नई दिल्ली में चल रहे BRICS शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने साझा बयान पर सहमति बना ली। बातचीत शनिवार सुबह चार बजे तक जारी रही, जहाँ कई मुद्दों पर प्रारम्भिक मतभेद थे, परन्तु भारत के नेतृत्व में निरंतर वार्ता के बाद सभी ने एक समान पाठ्य तैयार किया।

बयान में किसी भी देश की एकतरफा सैन्य कार्रवाई की निंदा की गई है, परन्तु विशेष रूप से किसी राष्ट्र का नाम नहीं लिया गया। यह शब्दावली सभी देशों की सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

इस बार का बयान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि BRICS में ईरान और यूएई दोनों सदस्य हैं, जबकि मध्य‑पूर्व में चल रही जंग पर उनके रुख अलग‑अलग हैं। इन विरोधाभासी स्थितियों को एक ही पाठ में समेटना भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक चुनौती थी।

इसी प्रकार की चुनौती भारत ने 2023 में आयोजित G20 शिखर में भी सामना की थी, जहाँ रूस‑यूक्रेन संघर्ष को लेकर सदस्य देशों के बीच गहरी असहमति थी। तब भी भारत ने मध्यस्थता करके एक संयुक्त घोषणा पर पहुँच गया था।

वर्तमान में यूक्रेन‑रूस युद्ध, अमेरिका‑चीन तनाव और विभिन्न देशों के आर्थिक‑सुरक्षा हितों के बीच BRICS को एक साझा रुख पर लाना आसान नहीं था। फिर भी भारत की पहल से वार्ता आगे बढ़ी और अंततः सभी ने साझा बयान को मंजूरी दे दी।

बयान में आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक संस्थानों में सुधार जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही डॉलर पर निर्भरता घटाने को भी संगठन का अहम एजेंडा बताया गया।

यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह रूस और ईरान के साथ पारंपरिक संबंधों को बनाए रखने और साथ ही अमेरिका‑यूरोप के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की दोहरी नीति को दर्शाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की।

BRICS के विस्तार के बाद संगठन को विभिन्न राष्ट्रीय हितों के साथ ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर एक मजबूत साझा रुख बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। नई दिल्ली में तैयार किया गया साझा बयान भारत की इस दिशा में बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है।