दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 12 सदस्य देशों के साथ 11 सहयोगी देशों, यूएन सहित पाँच अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने भाग लिया। दो दिनों के विचार‑विमर्श के बाद एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें पाँच प्रमुख निर्णय शामिल थे।

पहला निर्णय आतंकवाद‑विरोध से संबंधित था। सभी देशों ने पहलगाम में हुए हमले को नज़रअंदाज़ न करने और टेरर फंडिंग पर कड़ी रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की।

दूसरा निर्णय एक‑तरफ़ा सैन्य कार्रवाई के बजाय शिपिंग रूट्स को शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाने की दिशा में था। सदस्य देशों ने वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संघर्ष‑समय में भी समुद्री मार्गों को खुला रखने का वचन दिया।

तीसरा निर्णय ‘ग्लोबल वैल्यू चेन 2026‑2030’ के तहत बाजारों को एक‑दूसरे के लिए खोलने और सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित था। साथ ही, बिना कारण के एक‑तरफ़ा टैरिफ लगाने के खिलाफ भी चिंता जताई गई।

चौथा निर्णय पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन सहयोग समझौते को मंजूरी देना था। इस पहल से जलवायु परिवर्तन की निगरानी और प्राकृतिक आपदाओं की पूर्वसूचना में मदद मिलेगी।

पाँचवा निर्णय यूएनएससी (UNSC) की संरचना में सुधार की मांग को दोहराना और ग्लोबल साउथ की भागीदारी बढ़ाने की थी। इस दिशा में सभी सदस्य देशों ने समर्थन व्यक्त किया।

जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और आर्थिक दबाव बढ़ रहे थे, तब भारत ने शांति‑संदेश के साथ ब्रिक्स 2026 का सफल आयोजन किया। इस मंच पर रूस‑यूक्रेन, ईरान‑अमेरिका जैसे जटिल मुद्दों से जुड़ी कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता स्थिरता और सहयोग की आशा लेकर आए। भारत ने न केवल कूटनीतिक समझौतों को पक्का किया, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए, जिससे देश की अंतरराष्ट्रीय स्थिति और मजबूत हुई।