दिल्ली के भारत मंडप में BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS के भविष्य के लिए एक रोडमैप साझा किया, जिसे सभी सदस्य देशों ने समर्थन दिया। इस मंच ने वैश्विक स्तर पर सभी देशों की समान प्रतिबद्धता और निर्णय‑निर्माण में भागीदारी पर जोर दिया।

मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को भी निर्णय‑लेने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान वैश्विक शक्ति संरचना एक पिरामिड जैसी है जहाँ केवल ऊपरी स्तर के few देशों के पास निर्णय शक्ति है, जबकि बाकी देशों को इसका बोझ उठाना पड़ता है।

BRICS ने अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और टकराव को लेकर भी चिंता व्यक्त की और सभी देशों को समान अधिकार देने वाला वैश्विक निर्णय‑निर्माण ढांचा अपनाने की माँग की, जिससे प्रत्येक राष्ट्र के हितों का सम्मान हो सके।

मनमाने टैरिफ को लेकर BRICS ने सीधे अमेरिका को संदेश दिया कि एकतरफा टैरिफ और नॉन‑टैरिफ बाधाएँ वैश्विक व्यापार व सप्लाई‑चेन में बाधा बनती हैं। ऐसे एकतरफा उपाय किसी भी देश द्वारा लागू नहीं किए जाने चाहिए।

साथ ही उन्होंने एकतरफा आर्थिक और सेकेंडरी प्रतिबंधों की निंदा की, कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हैं और विकास, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों को नुकसान पहुँचाते हैं। घोषणा‑पत्र में WTO के विवाद‑निपटान तंत्र को दो‑स्तरीय रूप में पूरी तरह से बहाल करने, साथ ही नए अपीलीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति की मांग की गई।

BRICS ने इथियोपिया और ईरान की WTO में शामिल होने की कोशिशों को समर्थन दिया और चीन की 53 अफ्रीकी देशों के साथ जीरो‑टैरिफ सुविधा का उल्लेख किया, जिनके साथ उसके राजनयिक संबंध हैं।

इन टिप्पणियों का समय ऐसा था जब अमेरिका ने चीन‑भारत सहित कई देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, और रूसी तेल पर 100 % टैरिफ तथा ईरानी तेल पर व्यापार बंद करने की धमकी दी थी। इन कदमों को लेकर BRICS ने स्पष्ट चिंता जताई।