विदेश मंत्रालय के सचिव (आर्थिक संबंध) सुधाकर दलेला ने शनिवार को बताया कि BRICS देशों के बीच एक समान BRICS मुद्रा लाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

उन्होंने कहा कि सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने की चर्चा जारी है, जिसका उद्देश्य लेनदेन लागत कम करना और सीमा‑पार व्यापार को सहज बनाना है।

दलेला ने 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय मुद्रा में भुगतान कोई नया मुद्दा नहीं, बल्कि पिछले कुछ समय से चल रही बातचीत का हिस्सा है। यह कदम वैश्विक भुगतान प्रणाली को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरक करने के लिए है।

उन्होंने बताया कि स्थानीय मुद्रा में लेनदेन द्विपक्षीय व्यापार में लागत घटाने का व्यावहारिक तरीका माना जा रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार अधिक कुशल और पारदर्शी बन सकेगा।

नई दिल्ली में जारी BRICS घोषणा‑पत्र में भी सदस्य देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए स्थानीय मुद्राओं के प्रयोग को बढ़ावा देने का उल्लेख है, और यह बताया गया है कि सभी देशों के लिए एकसमान व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती।

घोषणा‑पत्र में BRICS Payment Task Force (BPTF) के काम का भी उल्लेख है; यह टास्क‑फोर्स सीमा‑पार भुगतान और मैसेजिंग चैनलों की इंटरऑपरेबिलिटी पर अध्ययन कर रही है, जिससे तेज, कम खर्चीला और सुरक्षित भुगतान ढांचा तैयार हो सके।

दलेला ने बताया कि 18वें शिखर सम्मेलन से पहले भारत की अध्यक्षता में लगभग आठ महीने में 350 से अधिक स्तरीय बैठकों, मंत्रिस्तरीय सत्रों, कार्य समूहों और व्यापारिक सत्रों का आयोजन हुआ।

शिखर सम्मेलन में विश्व के विभिन्न संघर्षों और आर्थिक अनिश्चितताओं के प्रभाव पर भी चर्चा हुई, और नेताओं ने मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद व कूटनीति के महत्व पर ज़ोर दिया।