ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स के उपयोग को लेकर चेतावनी दी कि इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करने से साझा प्रगति में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान रेजिलिएंस, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दी गई, और इस दिशा में टेक्नोलॉजी, स्टार्ट‑अप, सप्लाई‑चेन और डिजिटल खेती जैसे क्षेत्रों में कई पहल शुरू की गई हैं।

मोदी ने बताया कि तकनीक का लाभ केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं होना चाहिए; इसे अधिकतम देशों और लोगों तक पहुँचाना चाहिए और ग्लोबल साउथ को भी नई तकनीकों के विकास और नियमन में बराबर भागीदारी देनी चाहिए।

डिजिटल खेती के लिए ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर की घोषणा की गई, जिसमें AI, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को किसानों की जरूरतों से जोड़ा जाएगा।

स्टार्ट‑अप इन्क्यूबेटर नेटवर्क और स्टार्ट‑अप इनोवेशन फंड के माध्यम से ब्रिक्स देशों के उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने की योजना है, जिससे नवाचार को स्केल‑अप किया जा सके।

ब्रिक्स लॉजिस्टिक सप्लाई‑चेन कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के तहत आपूर्ति श्रृंखला को अधिक भरोसेमंद और लचीला बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

सदस्य देशों ने संक्रामक बीमारियों और आपदाओं से निपटने के लिए एकीकृत अर्ली वॉर्निंग सिस्टम और डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइंस तैयार करने पर सहमति व्यक्त की।

मोदी ने कहा कि महामारी, जलवायु आपदाएँ और सप्लाई‑चेन में बाधाएँ दर्शाती हैं कि आज की आपस में जुड़ी दुनिया में किसी भी संकट का असर कई क्षेत्रों में पड़ता है, इसलिए सामूहिक तैयारी आवश्यक है।

इन सभी पहलों के माध्यम से भारत ने ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान रेजिलिएंस, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।