12‑13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय BRICS शिखर सम्मेलन में विश्व के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। इस दौरान भारत को सबसे बड़ी चुनौती थी – विभिन्न भू‑राजनीतिक तनावों के बीच BRICS को एकजुट रखना।

पहला बड़ा कदम था ईरान और UAE को एक ही मंच पर लाना। पश्चिम एशिया में दोनों देशों के अलग‑अलग रुख के कारण पहले साझा बयान बनाना मुश्किल था, पर भारत ने दोनों पक्षों के बीच उच्च‑स्तरीय मुलाकात का आयोजन किया और पश्चिम एशिया में संयम बरतने की अपील को समर्थन दिलाया।

दूसरा सफलतापूर्ण कदम – सर्वसम्मति से साझा घोषणापत्र पारित करना। विभिन्न देशों के हितों के टकराव के बावजूद, भारत ने ग्लोबल गवर्नेंस, विकास, ट्रेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI, सप्लाई‑चेन आदि क्षेत्रों में सहयोग को रेखांकित करते हुए एक समान दस्तावेज़ तैयार करवाया।

तीसरा उल्लेखनीय उपलब्धि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा थी। साझा घोषणापत्र में इस हमले को “आतंकी हमला” कहा गया और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही गई, जिससे भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण कूटनीतिक समर्थन मिला।

चौथा कदम – BRICS को अमेरिका‑विरोधी मंच बनने से रोकना। रूस‑यूक्रेन और चीन‑अमेरिका के तनाव के बीच भारत ने विकासशील देशों की आवाज़ को सशक्त किया, पर साथ ही संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थानों में सुधार की मांग करके मंच को संतुलित रखने की कोशिश की।

पाँचवाँ और सबसे बड़ा कारनामा था विभिन्न मतभेदों के बावजूद समूह को एकजुट रखना। आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा‑संबंधी विविधताओं के बीच, भारत ने पश्चिम एशिया में संयम, बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता दी, जबकि सप्लाई‑चेन, टेक्नोलॉजी और वित्तीय सहयोग जैसे साझा हितों पर फोकस किया।

इन पाँच कदमों से भारत ने दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी BRICS कार्यशील रह सकता है और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर सामूहिक रुख बना सकता है। अब अगली बड़ी चुनौती 2027 में चीन की अध्यक्षता होगी, जिसे भारत रणनीतिक रूप से देख रहा है।